||e-KYC JRFRY ||
JRFRY योजना के तहत पुराना आवेदन का e-KYC सीएससी के माध्यम से ही लाइव है।
किसानों को उसी सीएससी केंद्र पर जाना होगा जहां से उन्होंने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है।
वीएलई पुराने आवेदन का e-KYC के संबंध में उनसे पैसा नहीं ले सकते
क्योंकि वीएलई ने पहले ही संबंधित किसान से 40/- सेवा शुल्क वसूल कर लिया है।
*NOTE- eKYC स्मपुरण आवेदन का एक भाग है जिसका राशि आपने किसानों से प्रारंभ में ही नकद ले लिया है*
प्रत्येक पुराने आवेदन के लिए वॉलेट कटौती eKyc- 14.24/-
JRFRY योजना के तहत पुराना आवेदन का e-KYC सीएससी के माध्यम से ही लाइव है।
किसानों को उसी सीएससी केंद्र पर जाना होगा जहां से उन्होंने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है।
वीएलई पुराने आवेदन का e-KYC के संबंध में उनसे पैसा नहीं ले सकते
क्योंकि वीएलई ने पहले ही संबंधित किसान से 40/- सेवा शुल्क वसूल कर लिया है।
*NOTE- eKYC स्मपुरण आवेदन का एक भाग है जिसका राशि आपने किसानों से प्रारंभ में ही नकद ले लिया है*
प्रत्येक पुराने आवेदन के लिए वॉलेट कटौती eKyc- 14.24/-
अतिआवश्य सुचना
प्रिये CSC संचालक
1. सभी CSC VLE को डिजिपे से ट्रांसक्शन करना अनिवार्य किया गया हैं इसलिए आप प्रत्येक दिन ट्रांसक्शन करना शुरू करे I
2. सभी CSC VLE को डिजिपे माइक्रो एटीएम अनिवार्य किया गया हैं इसलिए डिजिटल सेवा पोर्टल से अपना माइक्रो एटीएम करे I
https://eseva.csccloud.in/cscbazaar/
3. सभी CSC VLE को डिजिपे लाइट (मर्चेंट ) में ट्रांसक्शन करना हैं जैसे मनी ट्रांफर, QR कोड , आधार पेमेंट और एटीएम कार्ड से ट्रांसक्शन करना हैं इसलिए आप सभी दिए गए लिंक से अपना विवरण सब्मिट करे I
https://forms.gle/x4PB15VrTqhHZwpM7
4. सभी CSC VLE को अपने CSC सेंटर पे CSC PAY POINT का प्रिंट आउट करके बैनर जरूर लगाए I
नोट:- आप इस नोटिफिकेशन को अनदेखा न करे आप सभी डिजिपे से ट्रांसक्शन करने में सहयोग करे I *ट्रांसक्शन नहीं करने वाले CSC VLE का लिस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम से साथ साझा किया गया हैं*
धन्यवाद
डिजिपे-झारखण्ड I
प्रिये CSC संचालक
1. सभी CSC VLE को डिजिपे से ट्रांसक्शन करना अनिवार्य किया गया हैं इसलिए आप प्रत्येक दिन ट्रांसक्शन करना शुरू करे I
2. सभी CSC VLE को डिजिपे माइक्रो एटीएम अनिवार्य किया गया हैं इसलिए डिजिटल सेवा पोर्टल से अपना माइक्रो एटीएम करे I
https://eseva.csccloud.in/cscbazaar/
3. सभी CSC VLE को डिजिपे लाइट (मर्चेंट ) में ट्रांसक्शन करना हैं जैसे मनी ट्रांफर, QR कोड , आधार पेमेंट और एटीएम कार्ड से ट्रांसक्शन करना हैं इसलिए आप सभी दिए गए लिंक से अपना विवरण सब्मिट करे I
https://forms.gle/x4PB15VrTqhHZwpM7
4. सभी CSC VLE को अपने CSC सेंटर पे CSC PAY POINT का प्रिंट आउट करके बैनर जरूर लगाए I
नोट:- आप इस नोटिफिकेशन को अनदेखा न करे आप सभी डिजिपे से ट्रांसक्शन करने में सहयोग करे I *ट्रांसक्शन नहीं करने वाले CSC VLE का लिस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम से साथ साझा किया गया हैं*
धन्यवाद
डिजिपे-झारखण्ड I
*प्रिय VLEs*
*Tele-law के अंतर्गत कम से कम एक केस रजिस्टर कर खुद की आईडी को एक्टिव करे । ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है और इसमें सभी VLE को ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप Tele-Law का बैनर अपने सेंटर पे लगाए।*
*Tele-law के अंतर्गत कम से कम एक केस रजिस्टर कर खुद की आईडी को एक्टिव करे । ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है और इसमें सभी VLE को ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप Tele-Law का बैनर अपने सेंटर पे लगाए।*
*प्रिय वीएलई,*
आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर यदि आप *टेली-लॉ सर्विस* में काम करना चाहते हैं या आप पहले से ही *टेली-लॉ सर्विस* में काम कर रहे हैं और अभी तक *बैनर* नहीं लगाया है तो यह सही समय है।
कृपया बैनर को कम से कम *4X3* साइज में प्रिंट करें। बैनर के नीचे एक सफेद पट्टी है, वहां अपना *सीएससीआईडी* और अपना *नाम* प्रिंट करें। अपने केंद्र में बैनर को ठीक से लगाएं। सेंटर के साथ *दो अच्छी क्वालिटी की इमेज लें*, फिर नीचे दिए गए *लिंक पर अपलोड करें*।
इस काम के लिए छवि की स्वीकृति के बाद आपको 500 सौ रुपये प्रतिपूर्ति मिलेगी।
नोट- *इमेज की क्वालिटी सही होनी चाहिए और बैनर प्रॉपर तारिके से सेंटर में लगा होना चाहिए। यह काम कोई भी वीएलई कर सकता है।*
*Link for uploading banner - http://uvamis.csc-services.in/FrmBanner-Flyer-Upload.aspx*
किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपने जिले के DEC से तुरंत संपर्क करे।
आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर यदि आप *टेली-लॉ सर्विस* में काम करना चाहते हैं या आप पहले से ही *टेली-लॉ सर्विस* में काम कर रहे हैं और अभी तक *बैनर* नहीं लगाया है तो यह सही समय है।
कृपया बैनर को कम से कम *4X3* साइज में प्रिंट करें। बैनर के नीचे एक सफेद पट्टी है, वहां अपना *सीएससीआईडी* और अपना *नाम* प्रिंट करें। अपने केंद्र में बैनर को ठीक से लगाएं। सेंटर के साथ *दो अच्छी क्वालिटी की इमेज लें*, फिर नीचे दिए गए *लिंक पर अपलोड करें*।
इस काम के लिए छवि की स्वीकृति के बाद आपको 500 सौ रुपये प्रतिपूर्ति मिलेगी।
नोट- *इमेज की क्वालिटी सही होनी चाहिए और बैनर प्रॉपर तारिके से सेंटर में लगा होना चाहिए। यह काम कोई भी वीएलई कर सकता है।*
*Link for uploading banner - http://uvamis.csc-services.in/FrmBanner-Flyer-Upload.aspx*
किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपने जिले के DEC से तुरंत संपर्क करे।
Tele-Law New Case Registration Process Flow (1).pdf
2 MB
Tele-Law New Case Registration Process Flow (1).pdf
CSC partners with TATA Motors Finance Limited and #TataMotors Finance Solutions Limited for providing vehicle loans & refinancing of used vehicles to citizens at the last mile.
#CSC will also provide an EMI collection facility for the loan products through the network of VLEs.
#CSC will also provide an EMI collection facility for the loan products through the network of VLEs.
टेली-लॉ द्वारा 24 लाख लाभार्थी हुए लाभान्वित
देश भर में 24 लाख लाभार्थियों को टेली-लॉ द्वारा प्रदान की गई लिटिगेशन (मुकदमेबाजी पूर्व सलाह) के साथ सशक्त बनाया गया है। इस उपलब्धि पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की पहचान की गई 1800 ग्राम पंचायतों में तैनात पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में वकीलों के साथ जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों में 650 ग्राम पंचायतों में 650 सीएससी की पहचान की गई है। शेष 1150 सीएससी की पहचान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की 1,150 ग्राम पंचायतों में की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए, परियोजना सीएससी एसपीवी और न्याय विभाग (डीओजे) के साथ साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में, सीएससी एसपीवी, नालसा और न्याय विभाग के साथ साझेदारी में परियोजना शुरू की गई थी।
देश भर में 24 लाख लाभार्थियों को टेली-लॉ द्वारा प्रदान की गई लिटिगेशन (मुकदमेबाजी पूर्व सलाह) के साथ सशक्त बनाया गया है। इस उपलब्धि पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की पहचान की गई 1800 ग्राम पंचायतों में तैनात पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में वकीलों के साथ जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों में 650 ग्राम पंचायतों में 650 सीएससी की पहचान की गई है। शेष 1150 सीएससी की पहचान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की 1,150 ग्राम पंचायतों में की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए, परियोजना सीएससी एसपीवी और न्याय विभाग (डीओजे) के साथ साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में, सीएससी एसपीवी, नालसा और न्याय विभाग के साथ साझेदारी में परियोजना शुरू की गई थी।
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