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♦️. 'सचिव जी' (Sachiv Ji) प्लेटफॉर्म:

संस्था का नाम: पीरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation)

प्लेटफॉर्म का नाम: सचिव जी (AI Sachiv-G)

उद्देश्य: ग्रामीण सुशासन को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों को डिजिटल युग के अनुरूप सशक्त बनाना और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना।

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सशर्त नकद सहायता और सामुदायिक सहायता प्रदान करती है।

यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं, खास तौर पर बीपीएल परिवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि आशा कार्यकर्ता लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद करती हैं।

इन प्रयासों से संस्थागत प्रसवों में वृद्धि हुई है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हुआ है और घर पर प्रसव से जुड़े जोखिम कम हुए हैं

वुमनिया

महिला उद्यमियों, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों या लघु उद्यमों से जुड़ी महिलाओं के लिए बाजार तक पहुंच अक्सर सीमित रही है।
वुमनिया पहल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से महिलाओं को सीधे सरकारी खरीद से जोड़कर इस समस्या का समाधान करती है।
2019 में शुरू की गई इस पहल के तहत महिलाओं के लिए हस्तशिल्प, हथकरघा और गृह सज्जा जैसे उत्पादों को सूचीबद्ध करने और बेचने के लिए एक समर्पित डिजिटल इंटरफ़ेस बनाया गया है।
इन वस्तुओं को भारत में कहीं भी केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीधे खरीदा जा सकता है।
यह बिचौलियों को हटाकर औपचारिक बाजारों में प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम बनाता है।

स्वयं सहायता उद्यमी केंद्र
Self Help Entrepreneur Mart (SHE-Mart)

ऋण और कौशल तक पहुंच होने के बावजूद, कई ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित शी-मार्ट योजना, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए समर्पित खुदरा स्थान बनाकर इस समस्या का समाधान करती है।

ये सामुदायिक स्वामित्व वाले आउटलेट हैं, जिनका प्रबंधन स्वयं सहायता समूह संघों द्वारा किया जाएगा।

ये महिलाओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने, अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
सरकार ने इस पहल के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।

यह पहल महिलाओं को लघु आजीविका गतिविधियों से स्थायी उद्यमों के स्वामित्व और प्रबंधन की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है।

लखपति दीदी योजना

पिछले एक दशक में, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण आर्थिक भागीदारी के लिए एक प्रमुख शक्ति बन गए हैं।
लखपति दीदी पहल का मकसद महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी वार्षिक आय प्राप्त करने में सहायता करना है।
इसी आधार पर, यह पहल अब 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 757 जिलों, 7,193 ब्लॉकों, 2.56 लाख पंचायतों और 5.94 लाख गांवों तक फैली हुई है।
इस व्यापक उपस्थिति को 10.07 करोड़ सदस्यों वाले 93.85 लाख एसएचजी के मजबूत नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। सरकार ने 6 करोड़ लखपति दीदियों के सृजन का लक्ष्य रखा है।
इन समूहों ने बचत, ऋण, आजीविका और सामुदायिक सहायता तक पहुंच का विस्तार किया है, जिससे महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और घरेलू निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटी के भविष्य के लिए बचत को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया है।
सरकार ने इस योजना को 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया था।
परिवार डाकघरों और अधिकृत बैंकों में 10 वर्ष तक की लड़कियों के लिए खाते खोल सकते हैं।
जमा राशि 250 रुपए से शुरू होती है और इस पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है, साथ ही धारा 80C के तहत कर-मुक्त रिटर्न भी मिलता है।
उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आंशिक निकासी की भी अनुमति है।
पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना में खातों और जमा दोनों में मजबूत वृद्धि देखी गई है।
यह औपचारिक बचत उपायों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और भविष्य के लिए बढ़ती वित्तीय योजना को दर्शाता है।

भारत गौरव अवार्ड्स (13वां संस्करण)

आयोजन: 10 जून 2026 को ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया (मेलबर्न) में किया गया

कुल सम्मान: इस समारोह में दुनिया भर के 25 भारतीयों को सम्मानित किया गया।

राजस्थान से संबंधित व्यक्ति: इसमें राजस्थान की 4 विभूतियों को सम्मानित किया गया है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:
स्वरूप हर्षवाल (प्रवासी उद्योगपति)
योगाचार्य ढाकाराम (योग और वेलनेस क्षेत्र)
दिवंगत पीयूष पांडे (पर्यावरणविद् और विज्ञान विशेषज्ञ)
प्रवीण शर्मा (प्रवासी उद्योगपति)

✅ CURRENT AFFAIRS

1. राज्यसभा की 27 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार बिना चुनाव के ही निर्वाचित हो गए हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और भाजपा के सतीश पूनिया शामिल हैं। निर्विरोध चुने गए 24 सदस्यों में 19 एनडीए और 5 कांग्रेस के हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का करीब 50 साल लंबा संसदीय सफर 25 जून को समाप्त हो जाएगा।

2. वित्त मंत्रालय ने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) पूरी तरह माफ कर दिया है। इसमें सरकार का उद्देश्य एथेनॉल के उपयोग को बढ़ाना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। यह फैसला मई के आखिरी पखवाड़े में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 7.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लिया गया है।

3. विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रह सकती है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और मध्य पूर्व संघर्ष के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं, विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर का अनुमान 2.5% कर दिया है।

4. विदेश मंत्रालय ने 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्किये में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में ईरान में भारत के राजदूत हैं। जल्द ही वह तुर्किये की राजधानी अंकारा में कार्यभार संभालेंगे। श्रेष्ठ पहले फ्रांस, अफगानिस्तान और भूटान में भी काम कर चुके हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।


5. ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बताया कि सरकार रक्षा क्षेत्र पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रही है। हीली का कहना है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के मुकाबले रक्षा निवेश योजना काफी कम है। जुलाई 2024 में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था।


6. लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में 74 नए लैंड पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा। इनमें 3 लैंड पोर्ट चीन सीमा पर और 6 पाकिस्तान सीमा पर बनाए जाने की योजना है। चीन सीमा वाले पोर्ट हिमाचल, उत्तराखंड व सिक्किम में प्रस्तावित हैं। पाकिस्तान सीमा वाले पोर्ट जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में बनाए जाएंगे। अभी में देश में 15 लैंड पोर्ट हैं।