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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
➖सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
➖संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं- बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन विधानसभा दोबारा बिल पास करके भेजती है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी।
➖सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल दोबारा आए बिल को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प खत्म हो जाता है।
➖ पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा और ए एस चंदुरकर हैं
➖संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं- बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन विधानसभा दोबारा बिल पास करके भेजती है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी।
➖सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल दोबारा आए बिल को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प खत्म हो जाता है।
➖ पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा और ए एस चंदुरकर हैं
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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
♦️भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने, सहमति रोकने, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति देता है
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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
♦️भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों से संबंधित है। जब कोई राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का निर्देश दे सकता है।
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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
♦️गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल, 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025 पेश किया।
♦️ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और सपा के धर्मेंद्र यादव सहित विपक्षी नेताओं ने बिल पेश करने का विरोध किया।
♦️संयुक्त संसदीय समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे
♦️30 दिन जेल में रहने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का विधेयक:
गृह मंत्री ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाएगा।
♦️ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और सपा के धर्मेंद्र यादव सहित विपक्षी नेताओं ने बिल पेश करने का विरोध किया।
♦️संयुक्त संसदीय समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे
♦️30 दिन जेल में रहने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का विधेयक:
गृह मंत्री ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाएगा।
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Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
♦️ CURRENT AFFAIRS ♦️
1. भारतीय रेलवे ने वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। 70 मीटर ट्रैक पर कुल 28 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इसकी क्षमता 15 किलोवाट है।
2. प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने 'प्रेस सेवा' पोर्टल लॉन्च किया। इस डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म से अखबार-पत्रिका का पंजीकरण आसान होगा। इससे मीडिया क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा।
3. लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक पारित किया। इसके तहत असम के गुवाहाटी में ॥M स्थापित होगा। बिल से इसे राष्ट्रीय संस्थानों की सूची में शामिल किया गया।
4. केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मंजूर किया। इससे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिल में ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी गेमिंग पर सजा का प्रावधान है।
5. दुबई ने 'वन फ्रीजोन पासपोर्ट' लॉन्च किया। इससे कंपनियां सभी फ्रीजोन में एक ही लाइसेंस से काम कर सकेंगी। साथ ही खर्च घटेगा। यह दुबई के D33 आर्थिक एजेंडा को आगे बढ़ाता है।
6. संसद ने 'खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक, 2025' पास किया। यह 1957 के एमएमडीआर एक्ट में बदलाव कर महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक खनन तकनीक अपनाने का प्रावधान करता है।
7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी, जो RBI के 6.5% अनुमान से ज्यादा है। यह 2025 की चौथी तिमाही में दर्ज 7.4% से कम है।
8. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अप्रैल 2016 से अब तक बैंकों ने 2,75,291 लाभार्थियों को लोन दिए हैं। इनमें एससी, एसटी और महिला उद्यमी भी हैं। अगस्त तक 62,791 करोड़ रु के लोन स्वीकृत हुण
9. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट तेजी से बढ़ेगा। 2025 में यह 73 अरब डॉलर था, जो 2030 तक 258 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
10. कर्नाटक ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर 'डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी' कर दिया। यह बदलाव 2025 के संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है।
1. भारतीय रेलवे ने वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। 70 मीटर ट्रैक पर कुल 28 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इसकी क्षमता 15 किलोवाट है।
2. प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने 'प्रेस सेवा' पोर्टल लॉन्च किया। इस डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म से अखबार-पत्रिका का पंजीकरण आसान होगा। इससे मीडिया क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा।
3. लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक पारित किया। इसके तहत असम के गुवाहाटी में ॥M स्थापित होगा। बिल से इसे राष्ट्रीय संस्थानों की सूची में शामिल किया गया।
4. केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मंजूर किया। इससे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिल में ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी गेमिंग पर सजा का प्रावधान है।
5. दुबई ने 'वन फ्रीजोन पासपोर्ट' लॉन्च किया। इससे कंपनियां सभी फ्रीजोन में एक ही लाइसेंस से काम कर सकेंगी। साथ ही खर्च घटेगा। यह दुबई के D33 आर्थिक एजेंडा को आगे बढ़ाता है।
6. संसद ने 'खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक, 2025' पास किया। यह 1957 के एमएमडीआर एक्ट में बदलाव कर महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक खनन तकनीक अपनाने का प्रावधान करता है।
7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी, जो RBI के 6.5% अनुमान से ज्यादा है। यह 2025 की चौथी तिमाही में दर्ज 7.4% से कम है।
8. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अप्रैल 2016 से अब तक बैंकों ने 2,75,291 लाभार्थियों को लोन दिए हैं। इनमें एससी, एसटी और महिला उद्यमी भी हैं। अगस्त तक 62,791 करोड़ रु के लोन स्वीकृत हुण
9. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट तेजी से बढ़ेगा। 2025 में यह 73 अरब डॉलर था, जो 2030 तक 258 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
10. कर्नाटक ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर 'डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी' कर दिया। यह बदलाव 2025 के संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है।
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