📜गेल (GAIL) की ऐतिहासिक महाराष्ट्र गैस पाइपलाइन परियोजना
परियोजना: गेल (इंडिया) लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 694 किलोमीटर लंबी मुंबई-नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (MNPL) परियोजना पूरी की है।
मुख्य विशेषता: यह देश की पहली ऐसी पाइपलाइन है जो लगभग पूरी तरह से एक एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग) के किनारे मात्र 3 मीटर चौड़े कॉरिडोर में बिछाई गई है।
📜RBI का नया शिकायत निवारण ढांचा (CRPC)
नई व्यवस्था: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रलाइज्ड रसीद एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC) की स्थापना की घोषणा की है।
प्रभावी तिथि: यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से 'इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम' के तहत लागू होगी।
प्रक्रिया: सभी बैंकिंग शिकायतें (ऑनलाइन, ईमेल या डाक) सबसे पहले CRPC द्वारा जांची जाएंगी, जिसके बाद उन्हें ओम्बड्समैन द्वारा निपटाया जाएगा।
उद्देश्य: उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना।
परियोजना: गेल (इंडिया) लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 694 किलोमीटर लंबी मुंबई-नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (MNPL) परियोजना पूरी की है।
मुख्य विशेषता: यह देश की पहली ऐसी पाइपलाइन है जो लगभग पूरी तरह से एक एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग) के किनारे मात्र 3 मीटर चौड़े कॉरिडोर में बिछाई गई है।
📜RBI का नया शिकायत निवारण ढांचा (CRPC)
नई व्यवस्था: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रलाइज्ड रसीद एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC) की स्थापना की घोषणा की है।
प्रभावी तिथि: यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से 'इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम' के तहत लागू होगी।
प्रक्रिया: सभी बैंकिंग शिकायतें (ऑनलाइन, ईमेल या डाक) सबसे पहले CRPC द्वारा जांची जाएंगी, जिसके बाद उन्हें ओम्बड्समैन द्वारा निपटाया जाएगा।
उद्देश्य: उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना।
❤22👍2
Syllabus 1st_Grade_Teacher Exam_2025_All_Optional_Subjects.pdf
3.9 MB
Syllabus 1st_Grade_Teacher Exam_2025_All_Optional_Subjects.pdf
❤8👍1
⚡ TAIYARI KARLO विशेष बैच : विजय बैच 2.0
CET 10+2 & राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए नए पैटर्न पर आधारित बैच
🤩 बैच के साथ 7 BOOK SET FREE !! 🎉
📍 पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑफर :- ₹1399
📍 27 जनवरी से क्लासेज प्रारंभ
📌 आशु सर व नेवरी सर (व्याख्याता भूगोल-45वीं रैंक) के मार्गदर्शन में
⚡️ कोर्स की विशेषताएं :-
• विषय विशेषज्ञ टीम
• नवीन आंकड़ों के आधार पर अध्यापन
• संपूर्ण पाठ्यक्रम नए पैटर्न पर आधारित
"TAIYARI KARLO APP" डाउनलोड करें - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uddan.taiyarikarlo
ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें - 7339953819,8529429129
CET 10+2 & राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए नए पैटर्न पर आधारित बैच
🤩 बैच के साथ 7 BOOK SET FREE !! 🎉
📍 पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑफर :- ₹1399
📍 27 जनवरी से क्लासेज प्रारंभ
📌 आशु सर व नेवरी सर (व्याख्याता भूगोल-45वीं रैंक) के मार्गदर्शन में
⚡️ कोर्स की विशेषताएं :-
• विषय विशेषज्ञ टीम
• नवीन आंकड़ों के आधार पर अध्यापन
• संपूर्ण पाठ्यक्रम नए पैटर्न पर आधारित
"TAIYARI KARLO APP" डाउनलोड करें - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uddan.taiyarikarlo
ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें - 7339953819,8529429129
❤2👍2
⭐सुजस ई-बुलेटिन
👉 खाद्य सुरक्षा: 'गिव अप' (Give Up) अभियान
उद्देश्य: संपन्न लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची (NFSA) से नाम हटवाना ताकि वास्तविक पात्रों को लाभ मिल सके।
मंत्री: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा।
उपलब्धि: 1 नवंबर 2024 से अब तक 54.36 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया है।
प्रभाव: इसके कारण करीब 73 लाख नए पात्रों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है।
अंतिम तिथि: स्वेच्छा से नाम हटवाने का समय 28 फरवरी तक है, उसके बाद अपात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सांख्यिकी: राज्य में वर्तमान में 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं।
👉 राजस्थान का अनूठा रिकॉर्ड (खाद्य सुरक्षा रिक्तियां)
खबर: राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहाँ खाद्य सुरक्षा सूची में लगभग 11 लाख रिक्तियां आज भी मौजूद हैं।
सर्वाधिक नए लाभार्थी (जिलेवार):
जयपुर: 3.17 लाख (शीर्ष पर)
बाड़मेर: 3.07 लाख
सीकर: 3.04 लाख
👉 प्रदेश में 'अनाज एटीएम' (Grain ATM)
नवाचार: राजस्थान के तीन जिलों में 'अनाज एटीएम' शुरू किए जा रहे हैं।
स्थान: जयपुर, भरतपुर और बीकानेर।
लाभ: लाभार्थी बिना राशन डीलर के हस्तक्षेप के स्वयं राशन प्राप्त कर सकेंगे।
👉कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन)
योजना: राज्य सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
अनुदान की दर: एससी, एसटी, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को लागत का 50% तक तथा अन्य श्रेणी को 40% तक अनुदान।
यंत्रों के नाम: रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, बंडफॉर्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो, प्लॉउ आदि।
उदाहरण: जालौर जिले के पलादर निवासी किसान नागजीराम को रोटावेटर खरीद पर अनुदान मिला।
👉उन्नत वर्गीकृत सीमन (Sorted Semen) तकनीक
लक्ष्य: केवल बछड़ियों के जन्म को सुनिश्चित करना (85% संभावना)।
अनुदान में वृद्धि: इस तकनीक पर मिलने वाले अनुदान को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।
लागत: पशुपालक को प्रति स्ट्रॉ मात्र 70 रुपये व्यय करने होंगे।
उत्पादन इकाई: बस्सी (जयपुर) स्थित फ्रोजन सीमन बैंक में आधुनिक 'वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई' की स्थापना की गई है।
Slogen: "खुशहाल पशुपालक, समृद्ध राजस्थान"।
👉प्रशासनिक सुधार (फील्ड विजिट)
निर्देश: विभागीय अधिकारी माह में 8 दिन फील्ड विजिट करेंगे ताकि खाद्य सुरक्षा सूची का शुद्धिकरण हो सके और पात्र लाभार्थी वंचित न रहें।
⭐ प्रमुख नीतिगत निर्णय (Cabinet Decisions)
👉अशांत क्षेत्र विधेयक 2026: राज्य मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी एण्ड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी।
प्रावधान: अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य।
दंड: उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष की जेल और अर्थदण्ड।
👉.राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी: इसका उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और इकोसिस्टम का हब बनाना है।
वित्तीय सहायता: डिजाइन के लिए 5% ब्याज अनुदान और पूंजीगत सब्सिडी।
छूट: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट और स्टाम्प शुल्क में 75% पुनर्भरण।
👉एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी: प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए सनराइज बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर और अल्ट्रॉ मेगा इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
⭐कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास
👉ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM-2026): इसके तहत प्रदेश भर में 2,839 ग्राम उत्थान शिविर लगाए जा रहे हैं।
प्रथम चरण: 23, 24 और 25 जनवरी।
द्वितीय चरण: 1, 5 से 9 फरवरी।
👉किन्नू महाकुंभ: श्रीगंगानगर में 23 से 25 जनवरी तक राज्य स्तरीय किन्नू मेला आयोजित होगा।
👉कृषि यंत्रों पर अनुदान: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी।
👉पशुपालन (सॉर्टेड सीमन तकनीक): बछड़ियों के जन्म के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान 50% से बढ़ाकर 75% किया गया। पशुपालक की लागत मात्र ₹70 प्रति स्ट्रॉ।
👉ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा की उपलब्धियां
डिस्कॉम्स को गोल्ड अवार्ड: राजस्थान डिस्कॉम्स को 'ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन' द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया।
👉PM-KUSUM (कंपोनेंट-C): राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस वर्ष 5,018 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य है।
👉भूमि आवंटन: बीकानेर (72.06 हेक्टेयर) और जैसलमेर (745.41 हेक्टेयर) में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी।
👉अनाज एटीएम (Grain ATM): जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अनाज एटीएम खुलेंगे।
👉 खाद्य सुरक्षा: 'गिव अप' (Give Up) अभियान
उद्देश्य: संपन्न लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची (NFSA) से नाम हटवाना ताकि वास्तविक पात्रों को लाभ मिल सके।
मंत्री: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा।
उपलब्धि: 1 नवंबर 2024 से अब तक 54.36 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया है।
प्रभाव: इसके कारण करीब 73 लाख नए पात्रों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है।
अंतिम तिथि: स्वेच्छा से नाम हटवाने का समय 28 फरवरी तक है, उसके बाद अपात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सांख्यिकी: राज्य में वर्तमान में 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं।
👉 राजस्थान का अनूठा रिकॉर्ड (खाद्य सुरक्षा रिक्तियां)
खबर: राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहाँ खाद्य सुरक्षा सूची में लगभग 11 लाख रिक्तियां आज भी मौजूद हैं।
सर्वाधिक नए लाभार्थी (जिलेवार):
जयपुर: 3.17 लाख (शीर्ष पर)
बाड़मेर: 3.07 लाख
सीकर: 3.04 लाख
👉 प्रदेश में 'अनाज एटीएम' (Grain ATM)
नवाचार: राजस्थान के तीन जिलों में 'अनाज एटीएम' शुरू किए जा रहे हैं।
स्थान: जयपुर, भरतपुर और बीकानेर।
लाभ: लाभार्थी बिना राशन डीलर के हस्तक्षेप के स्वयं राशन प्राप्त कर सकेंगे।
👉कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन)
योजना: राज्य सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
अनुदान की दर: एससी, एसटी, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को लागत का 50% तक तथा अन्य श्रेणी को 40% तक अनुदान।
यंत्रों के नाम: रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, बंडफॉर्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो, प्लॉउ आदि।
उदाहरण: जालौर जिले के पलादर निवासी किसान नागजीराम को रोटावेटर खरीद पर अनुदान मिला।
👉उन्नत वर्गीकृत सीमन (Sorted Semen) तकनीक
लक्ष्य: केवल बछड़ियों के जन्म को सुनिश्चित करना (85% संभावना)।
अनुदान में वृद्धि: इस तकनीक पर मिलने वाले अनुदान को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।
लागत: पशुपालक को प्रति स्ट्रॉ मात्र 70 रुपये व्यय करने होंगे।
उत्पादन इकाई: बस्सी (जयपुर) स्थित फ्रोजन सीमन बैंक में आधुनिक 'वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई' की स्थापना की गई है।
Slogen: "खुशहाल पशुपालक, समृद्ध राजस्थान"।
👉प्रशासनिक सुधार (फील्ड विजिट)
निर्देश: विभागीय अधिकारी माह में 8 दिन फील्ड विजिट करेंगे ताकि खाद्य सुरक्षा सूची का शुद्धिकरण हो सके और पात्र लाभार्थी वंचित न रहें।
⭐ प्रमुख नीतिगत निर्णय (Cabinet Decisions)
👉अशांत क्षेत्र विधेयक 2026: राज्य मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी एण्ड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी।
प्रावधान: अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य।
दंड: उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष की जेल और अर्थदण्ड।
👉.राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी: इसका उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और इकोसिस्टम का हब बनाना है।
वित्तीय सहायता: डिजाइन के लिए 5% ब्याज अनुदान और पूंजीगत सब्सिडी।
छूट: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट और स्टाम्प शुल्क में 75% पुनर्भरण।
👉एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी: प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए सनराइज बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर और अल्ट्रॉ मेगा इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
⭐कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास
👉ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM-2026): इसके तहत प्रदेश भर में 2,839 ग्राम उत्थान शिविर लगाए जा रहे हैं।
प्रथम चरण: 23, 24 और 25 जनवरी।
द्वितीय चरण: 1, 5 से 9 फरवरी।
👉किन्नू महाकुंभ: श्रीगंगानगर में 23 से 25 जनवरी तक राज्य स्तरीय किन्नू मेला आयोजित होगा।
👉कृषि यंत्रों पर अनुदान: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी।
👉पशुपालन (सॉर्टेड सीमन तकनीक): बछड़ियों के जन्म के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान 50% से बढ़ाकर 75% किया गया। पशुपालक की लागत मात्र ₹70 प्रति स्ट्रॉ।
👉ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा की उपलब्धियां
डिस्कॉम्स को गोल्ड अवार्ड: राजस्थान डिस्कॉम्स को 'ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन' द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया।
👉PM-KUSUM (कंपोनेंट-C): राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस वर्ष 5,018 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य है।
👉भूमि आवंटन: बीकानेर (72.06 हेक्टेयर) और जैसलमेर (745.41 हेक्टेयर) में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी।
👉अनाज एटीएम (Grain ATM): जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अनाज एटीएम खुलेंगे।
❤26👍1