मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया
माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (एमओएफएएचडी) और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 20 फरवरी को गुजरात के वेरावल स्थित केसीसी ग्राउंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम में सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 24 मत्स्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
साथ ही 2,000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य पालन संगठनों (एफएफपीओ) ने 500 से अधिक स्थानों से ऑनलाइन भी शामिल हुए।
इस दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री एफएएचडी श्री सिंह ने देश के सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 24 मत्स्य सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 मछुआरों को ईईजेड में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास प्रदान किए ।
माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (एमओएफएएचडी) और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 20 फरवरी को गुजरात के वेरावल स्थित केसीसी ग्राउंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किया।
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सांभर झील में 27 फरवरी को भव्य 'सांभर बर्ड फेस्टिवल' का आयोजन किया जाएगा।
देश-दुनिया में अपने विशिष्ट खारे स्वाद और अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी के लिए, प्रसिद्ध सांभर झील एक बार पुनः पक्षी प्रेमियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों एवं स्थानीय समुदाय के स्वागत के लिए तैयार है।
वन विभाग द्वारा कोच्या की ढाणी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर परिसर में आयोजित, इस महोत्सव का उद्देश्य झील की समृद्ध जैव विविधता, वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र तथा यहां प्रतिवर्ष आगमन करने वाले प्रवासी पक्षियों के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।
देश-दुनिया में अपने विशिष्ट खारे स्वाद और अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी के लिए, प्रसिद्ध सांभर झील एक बार पुनः पक्षी प्रेमियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों एवं स्थानीय समुदाय के स्वागत के लिए तैयार है।
वन विभाग द्वारा कोच्या की ढाणी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर परिसर में आयोजित, इस महोत्सव का उद्देश्य झील की समृद्ध जैव विविधता, वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र तथा यहां प्रतिवर्ष आगमन करने वाले प्रवासी पक्षियों के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।
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पीएम ई-बस सेवाः
इन बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत एवं शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
पीएम ई-बस सेवा के तहत प्रदेश के 8
प्रमुख शहरों- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर एवं अजमेर में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
शहरवार आवंटन के अनुसार जयपुर को 150, जोधपुर को 100, अजमेर को 100, कोटा को 100, बीकानेर को 75, अलवर को 50, भीलवाड़ा को 50 तथा उदयपुर को 50 ई-बसें प्राप्त होंगी।
जयपुर में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली 150 ई-बसों के नियमित संचालन से पूर्व गुरुवार को 9 मीटर एवं 12 मीटर श्रेणी की बसों का ट्रायल प्रारंभ किया गया है, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा।
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