✅ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी... न्यूजीलैंड संसद में FTA पास
1. 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी संयुक्ता पराशर को सीआरपीएफ के जंगल युद्धदस्ते' कोबरा' का नया आईजी नियुक्त किया गया है। इस बल की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। वह एनआईए में भी काम कर चुकी हैं। सीआरपीएफ ने 2008-09 में उग्रवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए कोबरा का गठन किया था।
2. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत 145 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे नंबर पर है। चाड सबसे नीचे 145वें स्थान पर रहा। भारत का जेंडर गैप स्कोर 64.5 फीसदी दर्ज किया गया, जो वैश्विक औसत 69.2 फीसदी से कम है।
3. लद्दाख के उपराज्यपाल ने जांस्कर घाटी के कुमिक गांव को लद्दाख का पहला आधिकारिक हेरिटेज विलेज घोषित किया। घोषणा 11 वें लद्दाख जांस्कर महोत्सव पर हुई। गांव पारंपरिक घरों, पुरानी कृषि पद्धतियों और कंजूर जैसी तिब्बती बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है।
रिपोर्ट
4. बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने नैरोबी में ग्लोबल फ्लाईवेज समिट में स्टेट ऑफ द वर्ल्डस बईस रिपोर्ट जारी की। पहली बार रिपोर्ट प्रवासी पक्षियों और उनके फ्लाईवेज पर केंद्रित है। हर 9 में से 1 प्रजाति पर विलुप्ति का खतरा है। संरक्षण के लिए नैरोबी फ्लाईवेज डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर भी हुए।
ट्रेड डील
5. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को पास कर दिया है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100% सामान को अपने बाजार में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के प्रवेश देगा। साथ ही, 5,000 भारतीय पेशेवरों के लिए 3 साल तक के विशेष वर्क वीजा का रास्ता खोला गया है।
6. अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार ईरान के साथ सैन्य संघर्ष में रक्षा विभाग का खर्च 1 अगस्त 2026 तक करीब 38 अरब डॉलर पहुंचा। संघर्ष जारी रहने पर खर्च हर महीने 2-3 अरब डॉलर बढ़ सकता है। इसमें हथियार, मिसाइल इंटरसेप्टर, सैन्य उपकरणों के नुकसान, अतिरिक्त उड़ानों और ईंधन की लागत शामिल है। संघर्ष से ऊर्जा कीमतों और महंगाई पर भी असर पड़ा है।
1. 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी संयुक्ता पराशर को सीआरपीएफ के जंगल युद्धदस्ते' कोबरा' का नया आईजी नियुक्त किया गया है। इस बल की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। वह एनआईए में भी काम कर चुकी हैं। सीआरपीएफ ने 2008-09 में उग्रवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए कोबरा का गठन किया था।
2. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत 145 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे नंबर पर है। चाड सबसे नीचे 145वें स्थान पर रहा। भारत का जेंडर गैप स्कोर 64.5 फीसदी दर्ज किया गया, जो वैश्विक औसत 69.2 फीसदी से कम है।
3. लद्दाख के उपराज्यपाल ने जांस्कर घाटी के कुमिक गांव को लद्दाख का पहला आधिकारिक हेरिटेज विलेज घोषित किया। घोषणा 11 वें लद्दाख जांस्कर महोत्सव पर हुई। गांव पारंपरिक घरों, पुरानी कृषि पद्धतियों और कंजूर जैसी तिब्बती बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है।
रिपोर्ट
4. बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने नैरोबी में ग्लोबल फ्लाईवेज समिट में स्टेट ऑफ द वर्ल्डस बईस रिपोर्ट जारी की। पहली बार रिपोर्ट प्रवासी पक्षियों और उनके फ्लाईवेज पर केंद्रित है। हर 9 में से 1 प्रजाति पर विलुप्ति का खतरा है। संरक्षण के लिए नैरोबी फ्लाईवेज डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर भी हुए।
ट्रेड डील
5. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को पास कर दिया है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड भारत के 100% सामान को अपने बाजार में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के प्रवेश देगा। साथ ही, 5,000 भारतीय पेशेवरों के लिए 3 साल तक के विशेष वर्क वीजा का रास्ता खोला गया है।
6. अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार ईरान के साथ सैन्य संघर्ष में रक्षा विभाग का खर्च 1 अगस्त 2026 तक करीब 38 अरब डॉलर पहुंचा। संघर्ष जारी रहने पर खर्च हर महीने 2-3 अरब डॉलर बढ़ सकता है। इसमें हथियार, मिसाइल इंटरसेप्टर, सैन्य उपकरणों के नुकसान, अतिरिक्त उड़ानों और ईंधन की लागत शामिल है। संघर्ष से ऊर्जा कीमतों और महंगाई पर भी असर पड़ा है।
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भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, संचालित 'अटल भूजल योजना' का क्रियान्वयन राज्य के 17 जिलों में 01 अप्रैल 2020 से किया जा रहा था। योजनान्तर्गत फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र एवं फसल बदलाव मिनिकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि बनाए गए थे।
भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, राज्य के किसानों की 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का भुगतान शेष रह गया था, जिसमें से कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की राशि शेष रह गई। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से इन लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु कई बार गंभीर प्रयास किए।
भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, राज्य के किसानों की 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का भुगतान शेष रह गया था, जिसमें से कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की राशि शेष रह गई। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से इन लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु कई बार गंभीर प्रयास किए।
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