✅मुरुगन का इस्तीफा.. बिम्सटेक में दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी
1. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुरुगन इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे पांच वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे हैं और दो बार राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।
2. BIMSTEC देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक हुई। इसमें 'दिल्ली डिक्लेरेशन' को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी सदस्य देश मिलकर आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, साइबर क्राइम और मानव तस्करी से निपटेंगे। बैठक में वित्तीय अपराधों से निपटने के समझौतों पर भी मुहर लगी। BIMSTEC बंगाल की खाड़ी के पास स्थित सात देशों का क्षेत्रीय समूह है।
3. सूचना का अधिकार (RTI) कानून के 21 साल पूरे होने पर 'सतर्क नागरिक संगठन' ने एक रिपोर्ट जारी की है। 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3.85 लाख से ज्यादा अपीलें पेंडिंग थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि फॉर्म में मामूली गलतियों या पेज नंबर न होने जैसे छोटे कारणों से हजारों आवेदन बिना किसी आदेश के वापस लौटा दिए गए।
4. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने इस साल के लिए दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 3.1% कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक महंगाई दर इस साल 4.7% रहने का अनुमान है।
5. सिक्किम सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए 'सिक्किम इंस्पायर्स' प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद ली जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत सोलर एनर्जी, टूरिज्म, आईटी, केयरगिविंग और डिजाइनिंग जैसे छह क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें लाभार्थियों को नौकरी दिलाने और बाद में उनके काम को ट्रैक करने की भी पूरी व्यवस्था है।
6. UNGA ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए घोषणापत्र पास किया है। इसके समर्थन में 153 देशों ने वोट दिया, जबकि अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने इसका विरोध किया। यह प्रस्ताव बीमारियों की रोकथाम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। इसके साथ ही WHO ने एक नया प्लान शुरू किया है। इसका मकसद ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि हर देश 24 घंटे के भीतर किसी भी नई बीमारी के खतरे को पहचान सके।
1. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुरुगन इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे पांच वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे हैं और दो बार राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।
2. BIMSTEC देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक हुई। इसमें 'दिल्ली डिक्लेरेशन' को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी सदस्य देश मिलकर आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, साइबर क्राइम और मानव तस्करी से निपटेंगे। बैठक में वित्तीय अपराधों से निपटने के समझौतों पर भी मुहर लगी। BIMSTEC बंगाल की खाड़ी के पास स्थित सात देशों का क्षेत्रीय समूह है।
3. सूचना का अधिकार (RTI) कानून के 21 साल पूरे होने पर 'सतर्क नागरिक संगठन' ने एक रिपोर्ट जारी की है। 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3.85 लाख से ज्यादा अपीलें पेंडिंग थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि फॉर्म में मामूली गलतियों या पेज नंबर न होने जैसे छोटे कारणों से हजारों आवेदन बिना किसी आदेश के वापस लौटा दिए गए।
4. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने इस साल के लिए दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 3.1% कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक महंगाई दर इस साल 4.7% रहने का अनुमान है।
5. सिक्किम सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए 'सिक्किम इंस्पायर्स' प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद ली जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत सोलर एनर्जी, टूरिज्म, आईटी, केयरगिविंग और डिजाइनिंग जैसे छह क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें लाभार्थियों को नौकरी दिलाने और बाद में उनके काम को ट्रैक करने की भी पूरी व्यवस्था है।
6. UNGA ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए घोषणापत्र पास किया है। इसके समर्थन में 153 देशों ने वोट दिया, जबकि अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने इसका विरोध किया। यह प्रस्ताव बीमारियों की रोकथाम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। इसके साथ ही WHO ने एक नया प्लान शुरू किया है। इसका मकसद ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि हर देश 24 घंटे के भीतर किसी भी नई बीमारी के खतरे को पहचान सके।
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RPSC SI भर्ती 2025 : Marks (After Physical) जारी
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कृषि और किसान कल्याण विभाग भारतीय कृषि में महिलाओं के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए आज नई दिल्ली में महिला किसान दिवस 2026 मनाएगा।
"विकसित कृषि और विकसित भारत के निर्माण में महिला किसानों की भूमिका" विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम कृषि प्रगति और ग्रामीण समृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में महिला सशक्तिकरण को उजागर करेगा।
यह उत्सव राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला किसानों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा।
"विकसित कृषि और विकसित भारत के निर्माण में महिला किसानों की भूमिका" विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम कृषि प्रगति और ग्रामीण समृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में महिला सशक्तिकरण को उजागर करेगा।
यह उत्सव राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला किसानों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा।
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✅स्मृति बनीं सेलिब्रिटी एडवोकेट... 6 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
1. UNICEF इंडिया ने स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' बनाया है। मंधाना बच्चों और लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में बराबरी के लिए काम करेंगी। 2026 में वह महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं। भारत में 25.3 करोड़ किशोर-किशोरियां हैं, जो दुनिया की कुल आबादीका 21 फीसदी हैं।
2. भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से नवाजा जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है। वर्तमान में वह यूरोपीय सेटेलाइट कंपनी यूटेलसैट के को-चेयरमैन हैं। इस सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्टने की थी।
3. भारतीय सेना ने जवानों के लिए 'भारत राइस' की शुरुआत की है। इस मौके पर सेना और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच 5 साल का समझौता (MoU) हुआ। इस समझौते के बाद अब आपात स्थिति में सेना FCI के गोदामों, संसाधनों और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगी।
नोबेल प्राइज
4. अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें आर्थिक संकट, महंगाई व मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली नीतियों पर शोध के लिए सम्मान मिला है। हॉल स्टैनफोर्ड व वुडफोर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं।
नियुक्ति
5. 6 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु और सिक्किम के गवर्नर ओम माथुर को केरल भेजा गया है। दुष्यंत गौतम (सिक्किम), सुधा यादव (कर्नाटक), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और ब्रज मोहन राम (ओडिशा) गवर्नरबनाए गए हैं।
6. सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टैंडिंग कमेटी ऑन ज्यूडिशियल वेल-बीइंग' का गठन किया है। CJI सूर्य कांत ने जस्टिस के. वी. विश्वनाथन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इस पैनल में डॉक्टरों, साइकोलॉजिस्ट, वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को शामिल किया गया है। यह कमेटी देश भर के जिला जजों पर काम के भारी दबाव, लंबे वर्किंग आवर्स, मानसिक तनाव और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का अध्ययन कर सुधार के तरीके बताएगी।
1. UNICEF इंडिया ने स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' बनाया है। मंधाना बच्चों और लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में बराबरी के लिए काम करेंगी। 2026 में वह महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं। भारत में 25.3 करोड़ किशोर-किशोरियां हैं, जो दुनिया की कुल आबादीका 21 फीसदी हैं।
2. भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से नवाजा जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है। वर्तमान में वह यूरोपीय सेटेलाइट कंपनी यूटेलसैट के को-चेयरमैन हैं। इस सम्मान की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्टने की थी।
3. भारतीय सेना ने जवानों के लिए 'भारत राइस' की शुरुआत की है। इस मौके पर सेना और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच 5 साल का समझौता (MoU) हुआ। इस समझौते के बाद अब आपात स्थिति में सेना FCI के गोदामों, संसाधनों और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगी।
नोबेल प्राइज
4. अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें आर्थिक संकट, महंगाई व मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली नीतियों पर शोध के लिए सम्मान मिला है। हॉल स्टैनफोर्ड व वुडफोर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं।
नियुक्ति
5. 6 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु और सिक्किम के गवर्नर ओम माथुर को केरल भेजा गया है। दुष्यंत गौतम (सिक्किम), सुधा यादव (कर्नाटक), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और ब्रज मोहन राम (ओडिशा) गवर्नरबनाए गए हैं।
6. सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टैंडिंग कमेटी ऑन ज्यूडिशियल वेल-बीइंग' का गठन किया है। CJI सूर्य कांत ने जस्टिस के. वी. विश्वनाथन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इस पैनल में डॉक्टरों, साइकोलॉजिस्ट, वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को शामिल किया गया है। यह कमेटी देश भर के जिला जजों पर काम के भारी दबाव, लंबे वर्किंग आवर्स, मानसिक तनाव और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का अध्ययन कर सुधार के तरीके बताएगी।
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