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📖 भारतीय राजव्यवस्था 📖
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🔹 समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं।वन समवर्ती सूची का विषय है।

🔹 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है

🔹 भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएँ लद्दाख (173,266 वर्ग किमी), बाड़मेर (71,601 वर्ग किमी), कच्छ (41,644 वर्ग किमी), अरुणाचल पश्चिम (40,572 वर्ग किमी) और अरुणाचल पूर्व (39,749 वर्ग किमी) हैं।

🔹 सविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है।

🔹 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है।

🔹 चनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है।

🔹 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है।

🔹 44वें संविधान संशोधन, 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।

🔹 भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।

🔹 राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं, तो लेख 124 (2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं।

🔹 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अ नुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता ह

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✅भारत के महान्यायवादी - Attorney General of India✅

1. भारत के अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उसके पास समान योग्यता होनी चाहिए।
3. भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है।

✍️शक्तियां, विशेषाधिकार और कार्य:
भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी है और इसके निम्नलिखित अधिकार, विशेषाधिकार और कार्य हैं-
1. यह अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य है कि वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे और कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जैसा कि समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित या सौंपा जा सकता है।
2. महान्यायवादी को उस समय या संविधान या किसी अन्य कानून के तहत उसके द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना चाहिए।
3. अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उन्हें भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है।
4. अटॉर्नी जनरल संसद और उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वह मतदान के हकदार नहीं हैं।
5. महान्यायवादी को दो सॉलिसिटर-जनरल और चार अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

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