Taiyari Karlo (Rajasthan)
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RPSC: सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और कटऑफ जारी
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चैपिंयंस ट्रॉफी में भारत के अब तक के सफर से कुछ सीखे जो मैंने अनुभव की

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वरूण चक्रवर्ती
सपना था भारत का सबसे तेज फास्ट बॉलर बनने का पर कंधे की चोट लगी 5 साल से ज्यादा गेम से दूर रहे पर फिर वापस आये स्पिनर बनके भी कमाल का प्रदर्शन किया।

2
विराट कोहली
जीवन में आप सफल होते हो तो लोग आपसे हद से ज्यादा चीजें अपेक्षित करते है और आपसे सदैव उच्च स्तरीय प्रदर्शन की मांग रखते है
विराट से सीख यह है कि लगातार मेहनत और आलोचना से बिना डरे आपको डटे रहना है।

3
हार्दिक पांड्या
जिसकी IPL में कुत्ते से तुलना कर दी
थी , तलाक हुआ , इन्टरनेट पर ट्रॉल हुए
सीख यह है कि जीवन में जो हुए उससे ज्यादा विचलित ना हुए बिना अपने ऊपर पूरा दबा के विश्वास रखे और मस्त आगे बढे़

4
रोहित शर्मा
लीडरशिप
टीम में सबसे सीनियर पर सबसे खुल के बात करना और उनको बोलने का मोका देना , जहां सख्ती की जरूरत वहां सख्त और मजाकिया अन्दाज ,
सीख यह है कि जीवन बहुत किमती है और इसे मस्ती से जीये ।

5
गौतम गम्भीर
बीजीटी(बाड्रर गावस्कर ट्रॉफी) हारने के बाद मीडिया पर जबरदस्त ट्रॉल हुए , बाते चली की कोच के पद से हटावो इसको
पर लगातार चीजों पर काम करना , किस बन्दे को कब कहां कैसे खीलाना है , टीम के वातावरण को लगातार सकारात्मक बनाए रखना ।
सीख यह है कि हार हो या जीत टीम के माहौल को कैसे अच्छे से मैनेज करना है , कैसे , जीत के जश्न को और हार के गम को सही से मैनेज करना है।

6
दर्शक
इनसे से सीखना है कि यह दुनिया आपकी जीत को देखेगी जब तक जीतोगे तब तक आप अच्छे हो हार गये तो यहीं लोग गालिया देंगे
इसलिए दुनिया की परवाह मत किया करो
इतनी हर बात पे।
ये आपके सफल होते ही पलट जायेगी।

As Always
Be Healthy Be Happy
&
Always Be You
Whatever You Are...

Your
UV🇮🇳
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Stenographer/ PA grade II की टंकण फेज II परीक्षा 19 व 20.3.25 की ली जाएगी ।
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प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया गया है:

1. भारत में महिलाओं के अधिकार
लेख में बताया गया है कि संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकार इस प्रकार हैं:

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) – पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं।

भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15(1)) – लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

रोज़गार में समान अवसर (अनुच्छेद 16) – महिलाओं को नौकरी में बराबरी के अवसर मिलने चाहिए।

समान वेतन का अधिकार (अनुच्छेद 39(डी)) – समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान।

मातृत्व लाभ (अनुच्छेद 42) – कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

2. कानूनी अधिकार
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे:
घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून (2005) – घरेलू हिंसा से बचाव और न्याय का अधिकार।
दहेज निषेध अधिनियम (1961) – दहेज लेना-देना अपराध है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (2013 का अधिनियम) – महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करता है।


3. कार्य और परिवार में संतुलन

महिलाओं को कार्यस्थल और परिवार के बीच संतुलन बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने मातृत्व अवकाश, सुरक्षित कार्यस्थल, और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं।


4. 'शी-बॉक्स' पोर्टल

यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

यह उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक पहल
है



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🔆ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Attention Motion) की परिभाषा:

💫ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विधायक या सांसद किसी विशेष और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी महत्वपूर्ण समस्या पर तत्काल चर्चा आवश्यक हो और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विशेषताएँ:

1. लोकहित से जुड़ा मामला – यह किसी गंभीर सामाजिक, आर्थिक, या प्रशासनिक समस्या से संबंधित होता है।


2. सरकार को जवाब देना होता है – सरकार के किसी मंत्री को इस पर तत्काल स्पष्टीकरण देना पड़ता है।


3. हंगामे की स्थिति बन सकती है – यदि सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती तो विपक्षी दल इस पर विरोध कर सकते हैं।


4. विधानसभा और लोकसभा में लागू – इसे राज्य विधानसभा और संसद (लोकसभा) में उठाया जा सकता है।

उदाहरण:

अगर किसी राज्य में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता हुई है, तो कोई विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार से जवाब मांग सकता है। इसी तरह, किसी शहर में बिजली कटौती, जल संकट, या सड़क खराब होने जैसी समस्याओं पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है।

संक्षेप में, यह सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी संसदीय माध्यम है।



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