Forwarded from TARGET SI EXAM 2025
❄️ CURRENT AFFAIRS ❄️
💥1. दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज की चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। पहली बार किसी भारतीय और एशियाई को जिम्मेदारी मिली। यह
💥2. चेन्नई ने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम अक्टूबर से काम कर रहा है। चेन्नई देश का पहला शहर है, जो बाढ़ की स्थिति की स्थिल टाइम भविष्यवाणी और प्रबंधन कर रहा है।
💥3. प्रशांत महासागर का छोटा द्वीप देश तुवालु अब IUCN का 90वां सदस्य बना। तुवालु 9 द्वीपों वाला देश है, जिसकी कुल भूमि केवल 26 वर्ग किमी है, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किमी में फैला है।
💥4. केरल 1 नवंबर को देश का पहला 'अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य' घोषित, होगा। 2021 में यह अभियान शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की स्थायी मदद देना था। कार्यक्रम स्थानीय निकायों के सहयोग से चलाया गया।
💥5. न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पेश किया। टेक कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया कि वे यूजर की उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक की पुष्टि करें। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में ऐसा कानून बनाया था।
💥1. दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज की चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। पहली बार किसी भारतीय और एशियाई को जिम्मेदारी मिली। यह
💥2. चेन्नई ने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम अक्टूबर से काम कर रहा है। चेन्नई देश का पहला शहर है, जो बाढ़ की स्थिति की स्थिल टाइम भविष्यवाणी और प्रबंधन कर रहा है।
💥3. प्रशांत महासागर का छोटा द्वीप देश तुवालु अब IUCN का 90वां सदस्य बना। तुवालु 9 द्वीपों वाला देश है, जिसकी कुल भूमि केवल 26 वर्ग किमी है, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किमी में फैला है।
💥4. केरल 1 नवंबर को देश का पहला 'अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य' घोषित, होगा। 2021 में यह अभियान शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की स्थायी मदद देना था। कार्यक्रम स्थानीय निकायों के सहयोग से चलाया गया।
💥5. न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पेश किया। टेक कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया कि वे यूजर की उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक की पुष्टि करें। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में ऐसा कानून बनाया था।
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Raj flagship scheme official.pdf
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