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RSSB : Lab Assistant भर्ती 2026 की 804 पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी
योग्यता - 12वी पास (CET की आवश्यकता नहीं..)
ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे
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✅Rajasthan Current Affairs ✅
1. राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति
वित्त एवं विकास सहकारी निगम
विभाग: यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन है।
वित्तीय सहायता: वर्ष 2024-25 में SC, ST, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के 1,381 लाभार्थियों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये का रियायती ऋण स्वीकृत किया गया।
पारदर्शिता: योजनाओं को पूरी तरह से जन-आधार पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है।
2. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)
अनुदान: पात्र व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 50% अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान।
प्रगति (2025-26): अब तक SC लाभार्थियों के लिए 452 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।
3. प्रेरणा अभियान 2.0 (PRERNA)
फुल फॉर्म: प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन एण्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एण्ड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अभियान।
शुभारंभ: 19 जनवरी को निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) द्वारा।
निदेशक: श्री वासुदेव मालावट (ICDS)।
अवधि: 19 जनवरी से 19 फरवरी, 2026।
ध्येय वाक्य: 'सशक्त आंगनबाड़ी, सुपोषित बचपन'।
मुख्य लक्ष्य:
गर्भवती (शुरुआती 3 माह) और धात्री महिलाओं तथा 0-6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण।
डिजिटल नवाचार: शत-प्रतिशत सर्वे और पोषण ट्रैकर पर एंट्री।
आईडी कार्ड: लाभार्थियों के लिए अपाार (APAAR) आईडी और आभा (ABHA) आईडी का निर्माण।
कुपोषण प्रबंधन: 'अम्मा कार्यक्रम' के तहत SAM (Severe Acute Malnutrition) और MAM की पहचान करना।
प्रथम 1000 दिन: जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्त्व पर गृह भ्रमण कर जागरूकता फैलाना।
4. कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा (राजसमंद)
पहल: राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा द्वारा।
उद्देश्य: भारत सरकार के एग्रीटेक अभियान के तहत 'फार्मर रजिस्ट्री' (Farmer Registry) को गति देना।
चरण: प्रथम चरण (1-17 जनवरी) में 15,000+ किसानों की रजिस्ट्री। दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू हुआ है।
5. मरु महोत्सव - 2026 (Desert Festival)
आयोजन: जैसलमेर में 29 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक।
शुरुआत: पोकरण मुख्यालय पर नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ।
आयोजक: राजस्थान पर्यटन विभाग।
1. राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति
वित्त एवं विकास सहकारी निगम
विभाग: यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन है।
वित्तीय सहायता: वर्ष 2024-25 में SC, ST, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के 1,381 लाभार्थियों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये का रियायती ऋण स्वीकृत किया गया।
पारदर्शिता: योजनाओं को पूरी तरह से जन-आधार पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है।
2. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)
अनुदान: पात्र व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 50% अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान।
प्रगति (2025-26): अब तक SC लाभार्थियों के लिए 452 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।
3. प्रेरणा अभियान 2.0 (PRERNA)
फुल फॉर्म: प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन एण्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एण्ड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अभियान।
शुभारंभ: 19 जनवरी को निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) द्वारा।
निदेशक: श्री वासुदेव मालावट (ICDS)।
अवधि: 19 जनवरी से 19 फरवरी, 2026।
ध्येय वाक्य: 'सशक्त आंगनबाड़ी, सुपोषित बचपन'।
मुख्य लक्ष्य:
गर्भवती (शुरुआती 3 माह) और धात्री महिलाओं तथा 0-6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण।
डिजिटल नवाचार: शत-प्रतिशत सर्वे और पोषण ट्रैकर पर एंट्री।
आईडी कार्ड: लाभार्थियों के लिए अपाार (APAAR) आईडी और आभा (ABHA) आईडी का निर्माण।
कुपोषण प्रबंधन: 'अम्मा कार्यक्रम' के तहत SAM (Severe Acute Malnutrition) और MAM की पहचान करना।
प्रथम 1000 दिन: जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्त्व पर गृह भ्रमण कर जागरूकता फैलाना।
4. कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा (राजसमंद)
पहल: राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा द्वारा।
उद्देश्य: भारत सरकार के एग्रीटेक अभियान के तहत 'फार्मर रजिस्ट्री' (Farmer Registry) को गति देना।
चरण: प्रथम चरण (1-17 जनवरी) में 15,000+ किसानों की रजिस्ट्री। दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू हुआ है।
5. मरु महोत्सव - 2026 (Desert Festival)
आयोजन: जैसलमेर में 29 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक।
शुरुआत: पोकरण मुख्यालय पर नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ।
आयोजक: राजस्थान पर्यटन विभाग।
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⭐हाई सीज ट्रीटी (High Seas Treaty) - BBNJ समझौता
पूरा नाम: बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन (BBNJ) समझौता।
महत्त्व: अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र (High Seas) में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए यह विश्व का पहला विधिक रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) समझौता है।
प्रभावी तिथि: यह 17 जनवरी, 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।
संदर्भ: इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत अपनाया गया है।
भारत की स्थिति: भारत ने वर्ष 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
लक्ष्य: समुद्री जीवन को बचाना और समावेशी समुद्री शासन सुनिश्चित करना।
⭐ADNOC गैस और HPCL के बीच बड़ा समझौता
समझौता: अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बीच प्राकृतिक गैस की बिक्री और खरीद का करार हुआ है।
अवधि: यह 10 वर्षीय दीर्घकालिक समझौता है।
मूल्य: इस सौदे का मूल्य 2.5 से 3 अरब डॉलर (लगभग ₹25,000 करोड़) के बीच है।
आपूर्ति: ADNOC गैस, HPCL को प्रति वर्ष 0.5 मिलियन (5 लाख) टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करेगी।
संदर्भ: इसकी घोषणा UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान की गई।
पूरा नाम: बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन (BBNJ) समझौता।
महत्त्व: अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र (High Seas) में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए यह विश्व का पहला विधिक रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) समझौता है।
प्रभावी तिथि: यह 17 जनवरी, 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।
संदर्भ: इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत अपनाया गया है।
भारत की स्थिति: भारत ने वर्ष 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
लक्ष्य: समुद्री जीवन को बचाना और समावेशी समुद्री शासन सुनिश्चित करना।
⭐ADNOC गैस और HPCL के बीच बड़ा समझौता
समझौता: अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बीच प्राकृतिक गैस की बिक्री और खरीद का करार हुआ है।
अवधि: यह 10 वर्षीय दीर्घकालिक समझौता है।
मूल्य: इस सौदे का मूल्य 2.5 से 3 अरब डॉलर (लगभग ₹25,000 करोड़) के बीच है।
आपूर्ति: ADNOC गैस, HPCL को प्रति वर्ष 0.5 मिलियन (5 लाख) टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करेगी।
संदर्भ: इसकी घोषणा UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान की गई।
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⭐' रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स' (Responsible Nations Index - RNI) लॉन्च
खबर: भारत में पहली बार एक ऐसा वैश्विक सूचकांक (Index) लॉन्च किया गया है जो देशों की प्रगति को केवल GDP के आधार पर नहीं, बल्कि जवाबदेही और नैतिक शासन के आधार पर मापेगा।
शुभारंभ: देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
सहयोग: इसे IIM मुंबई, JNU और डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) के साथ मिलकर तैयार किया है।
दायरा: इसमें दुनिया के 154 देशों का आकलन किया जाएगा।
मुख्य आधार: 1. आंतरिक जिम्मेदारी, 2. पर्यावरणीय जिम्मेदारी, 3. बाहरी (वैश्विक) जिम्मेदारी।
खबर: भारत में पहली बार एक ऐसा वैश्विक सूचकांक (Index) लॉन्च किया गया है जो देशों की प्रगति को केवल GDP के आधार पर नहीं, बल्कि जवाबदेही और नैतिक शासन के आधार पर मापेगा।
शुभारंभ: देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
सहयोग: इसे IIM मुंबई, JNU और डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) के साथ मिलकर तैयार किया है।
दायरा: इसमें दुनिया के 154 देशों का आकलन किया जाएगा।
मुख्य आधार: 1. आंतरिक जिम्मेदारी, 2. पर्यावरणीय जिम्मेदारी, 3. बाहरी (वैश्विक) जिम्मेदारी।
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⭐रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (Responsible Nations Index - RNI)
खबर: वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आकलन के लिए जारी RNI में भारत ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है।
रैंकिंग: कुल 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला है।
जारीकर्ता: यह इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है।
आकलन के आधार: यह तीन मुख्य आयामों पर आधारित है—आंतरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और बाह्य (वैश्विक) उत्तरदायित्व।
शीर्ष 5 देश:
सिंगापुर (प्रथम)
स्विट्जरलैंड
डेनमार्क
साइप्रस
स्वीडन
खबर: वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आकलन के लिए जारी RNI में भारत ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है।
रैंकिंग: कुल 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला है।
जारीकर्ता: यह इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है।
आकलन के आधार: यह तीन मुख्य आयामों पर आधारित है—आंतरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और बाह्य (वैश्विक) उत्तरदायित्व।
शीर्ष 5 देश:
सिंगापुर (प्रथम)
स्विट्जरलैंड
डेनमार्क
साइप्रस
स्वीडन
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⭐आंध्र प्रदेश: 'होप आईलैंड' पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा
योजना: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने होप आईलैंड (Hope Island) पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है।
स्थान: यह प्रस्तावित सुविधा आंध्र प्रदेश की काकीनाडा खाड़ी में स्थित होप आईलैंड पर बनाई जाएगी।
रणनीतिक महत्त्व: यह स्थान बंगाल की खाड़ी के तट पर है, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करता है और आबादी पर न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करता है।
दूरी: यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 600 किमी दूर स्थित है।
योजना: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने होप आईलैंड (Hope Island) पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है।
स्थान: यह प्रस्तावित सुविधा आंध्र प्रदेश की काकीनाडा खाड़ी में स्थित होप आईलैंड पर बनाई जाएगी।
रणनीतिक महत्त्व: यह स्थान बंगाल की खाड़ी के तट पर है, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करता है और आबादी पर न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करता है।
दूरी: यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 600 किमी दूर स्थित है।
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⭐एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन (AI Impact Summit) 2026
मेजबान: भारत इस वर्ष एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
तिथियाँ: 16 से 20 फरवरी, 2026।
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
महत्त्व: यह वैश्विक दक्षिण (Global South) में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिखर सम्मेलन होगा।
लक्ष्य: शासन, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्र में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार-विमर्श करना।
सहभागिता: 400 से अधिक प्रदर्शक और 1.5 लाख से अधिक आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है।
मेजबान: भारत इस वर्ष एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
तिथियाँ: 16 से 20 फरवरी, 2026।
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
महत्त्व: यह वैश्विक दक्षिण (Global South) में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिखर सम्मेलन होगा।
लक्ष्य: शासन, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्र में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार-विमर्श करना।
सहभागिता: 400 से अधिक प्रदर्शक और 1.5 लाख से अधिक आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है।
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