भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल सेशेल्स रक्षा बलों (एसडीएफ) के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास "लामितिये-2026" के ग्यारहवें संस्करण में भाग लेने के लिए सेशेल्स पहुंचा है। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशेल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में 'लामितिये' का अर्थ 'मित्रता' है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2001 से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है।
इस संस्करण में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दल में असम रेजिमेंट के जवान और भारतीय नौसेना एवं वायु सेना के जवान शामिल हैं, जिनमें आईएनएस त्रिकंद और एक सी-130 विमान भी शामिल हैं।
इस संस्करण में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दल में असम रेजिमेंट के जवान और भारतीय नौसेना एवं वायु सेना के जवान शामिल हैं, जिनमें आईएनएस त्रिकंद और एक सी-130 विमान भी शामिल हैं।
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राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मार्गदर्शन के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है |
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~ ममता बिश्नोई
( स्कूल व्याख्याता - 2018, 1st RANK
असिस्टेंट प्रोफेसर - 2023, 20th RANK)
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विधेयक का नाम: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026।
पारित तिथि: 9 मार्च, 2026 (राजस्थान विधानसभा द्वारा)।
प्रमुख संशोधन: पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 'दो संतान' की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
संशोधित अधिनियम: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994।
संशोधित धारा: अधिनियम की धारा 19 (जो उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता से संबंधित है)।
प्रभावी क्षेत्र: ग्राम पंचायत (सरपंच/पंच), पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी उम्मीदवार।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह प्रतिबंध 1995 में लागू किया गया था, जिसे 31 वर्ष बाद हटाया गया है।
संबंधित अन्य विधेयक: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (शहरी निकायों में भी 2 संतान की छूट हेतु)।
उद्देश्य: साक्षरता और घटती प्रजनन दर (TFR) के मद्देनजर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना।
पारित तिथि: 9 मार्च, 2026 (राजस्थान विधानसभा द्वारा)।
प्रमुख संशोधन: पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 'दो संतान' की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
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संशोधित धारा: अधिनियम की धारा 19 (जो उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता से संबंधित है)।
प्रभावी क्षेत्र: ग्राम पंचायत (सरपंच/पंच), पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी उम्मीदवार।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह प्रतिबंध 1995 में लागू किया गया था, जिसे 31 वर्ष बाद हटाया गया है।
संबंधित अन्य विधेयक: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (शहरी निकायों में भी 2 संतान की छूट हेतु)।
उद्देश्य: साक्षरता और घटती प्रजनन दर (TFR) के मद्देनजर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना।
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