परमाणु ऊर्जा मिशन
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस विधेयक के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
लक्ष्य: भारत के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप को मजबूती प्रदान करते हुए, 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर (स्मॉल-मॉडिफाइड मीटर) चालू हो जाएंगे।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की पहल:
200 मेगावाट का भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200)
55 मेगावाट (मेगावाट विद्युत) एसएमआर-55
हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 मेगावाट थर्मल तक की उच्च तापमान वाली गैस-कूल्ड रिएक्टर।
रणनीतिक लक्ष्य:सतत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
दीर्घकालिक मिशन: सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस विधेयक के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
लक्ष्य: भारत के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप को मजबूती प्रदान करते हुए, 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर (स्मॉल-मॉडिफाइड मीटर) चालू हो जाएंगे।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की पहल:
200 मेगावाट का भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200)
55 मेगावाट (मेगावाट विद्युत) एसएमआर-55
हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 मेगावाट थर्मल तक की उच्च तापमान वाली गैस-कूल्ड रिएक्टर।
रणनीतिक लक्ष्य:सतत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
दीर्घकालिक मिशन: सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।
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भारत के पास 19 परिचालन संचार उपग्रहों का बेड़ा है , जिनमें से जीसैट-19, जीसैट-29, जीसैट-11 और जीसैट-एन2 विशेष रूप से भारत की ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। इन उपग्रहों को कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, उड़ान के दौरान संचार, रक्षा नेटवर्क और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सभी मिलकर भारत में उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं और भारतनेट जैसे जमीनी नेटवर्क के पूरक हैं।
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