25 जून, 2026 को 'फर्टीलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम' (FSAS) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया गया है।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरकों (जैसे यूरिया और डीएपी) के वितरण को पारदर्शी बनाना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाना है।
• किसान इस ऐप या नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं, जो अधिकतम 48 घंटे के लिए मान्य रहता है।
• फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट का यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जाता है।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरकों (जैसे यूरिया और डीएपी) के वितरण को पारदर्शी बनाना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाना है।
• किसान इस ऐप या नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं, जो अधिकतम 48 घंटे के लिए मान्य रहता है।
• फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट का यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जाता है।
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36 साल की सेवा के बाद ‘सी किंग Mk42B फ्लीट’ हेलीकॉप्टरों सेवामुक्त हुआ
भारतीय नौसेना (IN) ने अपने ‘सी किंग Mk42B’ हेलीकॉप्टरों (जिन्हें ‘फ्लाइंग फ्रिगेट्स’ के नाम से जाना जाता है) को 36 साल की शानदार सेवा के बाद सेवामुक्त (डीकमीशन) कर दिया।
इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन (INAS 330) द्वारा संचालित इस फ्लीट ने अपनी सेवा का समापन कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित वेस्टर्न नेवल कमांड (WNC) बेस, इंडियन नेवल शिप (INS) शिकरा से एक आखिरी औपचारिक उड़ान के साथ किया।
इस मौके पर INAS 330, जिसे आमतौर पर "हार्पून" स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है, की औपचारिक "नंबर प्लेटिंग" भी की गई।
17 अप्रैल 1971 को कोच्चि के INS गरुड़ में कमांडर एम.पी. वाधवान की कमान में कमीशन किया गया INAS 330, भारतीय नौसेना के सबसे सम्मानित और ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्क्वाड्रनों में से एक बन गया।
इस स्क्वाड्रन ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब 26 जुलाई 1971 को एक सी किंग हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर उतरने वाला पहला मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर बना।
भारतीय नौसेना (IN) ने अपने ‘सी किंग Mk42B’ हेलीकॉप्टरों (जिन्हें ‘फ्लाइंग फ्रिगेट्स’ के नाम से जाना जाता है) को 36 साल की शानदार सेवा के बाद सेवामुक्त (डीकमीशन) कर दिया।
इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन (INAS 330) द्वारा संचालित इस फ्लीट ने अपनी सेवा का समापन कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित वेस्टर्न नेवल कमांड (WNC) बेस, इंडियन नेवल शिप (INS) शिकरा से एक आखिरी औपचारिक उड़ान के साथ किया।
इस मौके पर INAS 330, जिसे आमतौर पर "हार्पून" स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है, की औपचारिक "नंबर प्लेटिंग" भी की गई।
17 अप्रैल 1971 को कोच्चि के INS गरुड़ में कमांडर एम.पी. वाधवान की कमान में कमीशन किया गया INAS 330, भारतीय नौसेना के सबसे सम्मानित और ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्क्वाड्रनों में से एक बन गया।
इस स्क्वाड्रन ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब 26 जुलाई 1971 को एक सी किंग हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर उतरने वाला पहला मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर बना।
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1. राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में 105 सेवा पदक प्रदान किए। ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती.को 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक' सम्मान मिला। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 'परम विशिष्ट सेवा पदक और अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नामित लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 'उत्तम युद्ध सेवा पदक' मिला।
2. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'आरोग्य सेतु 2.0' एप लॉन्च किया। अब यह पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा। इसमें 'पीएम-जेएवाई वॉलेट' जोड़ा गया है, जिससे आयुष्मान भारत के लाभार्थी बीमा कवर और क्लेम की जानकारी देख सकेंगे। एप से ABHA ID बनाना, लैब रिपोर्ट अपलोड करना और अस्पतालों में डिजिटल पंजीकरण भी आसान होगा।
3. RBI के अनुसार, मार्च के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 26.3 अरब डॉलर अधिक है। विदेशी कर्ज और जीडीपी का अनुपात 20.8% हो गया है, जो एक साल पहले 19.8% था। कुल विदेशी कर्ज में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 55.5% है। वहीं, कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा लोन (34.7%) और करेंसी व डिपॉजिट (22.3%) के रूप में है।
4.हरियाणा और राजस्थान ने करीब 30 साल पुराने यमुना जल विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया। दोनों राज्यों ने 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। इसके तहत राजस्थान को मानसून में हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए उसके हिस्से का पानी मिलेगा।
5. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसमा के सभापति सी.पी राधाकृष्णन ने उन्हें और सात अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। वहीं, राहुल गांधी जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
6. दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। यह 1 जुलाई से लागू होगी और मार्च 2030 तक रहेगी। इसके तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30 हजार रुपए और 3-पहिया वाहनों पर 50 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
2. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'आरोग्य सेतु 2.0' एप लॉन्च किया। अब यह पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा। इसमें 'पीएम-जेएवाई वॉलेट' जोड़ा गया है, जिससे आयुष्मान भारत के लाभार्थी बीमा कवर और क्लेम की जानकारी देख सकेंगे। एप से ABHA ID बनाना, लैब रिपोर्ट अपलोड करना और अस्पतालों में डिजिटल पंजीकरण भी आसान होगा।
3. RBI के अनुसार, मार्च के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 26.3 अरब डॉलर अधिक है। विदेशी कर्ज और जीडीपी का अनुपात 20.8% हो गया है, जो एक साल पहले 19.8% था। कुल विदेशी कर्ज में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 55.5% है। वहीं, कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा लोन (34.7%) और करेंसी व डिपॉजिट (22.3%) के रूप में है।
4.हरियाणा और राजस्थान ने करीब 30 साल पुराने यमुना जल विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया। दोनों राज्यों ने 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। इसके तहत राजस्थान को मानसून में हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए उसके हिस्से का पानी मिलेगा।
5. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसमा के सभापति सी.पी राधाकृष्णन ने उन्हें और सात अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। वहीं, राहुल गांधी जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
6. दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। यह 1 जुलाई से लागू होगी और मार्च 2030 तक रहेगी। इसके तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30 हजार रुपए और 3-पहिया वाहनों पर 50 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
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RAJASTHAN LDC 2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 🚨
📚 परखो अपनी तैयारी – परीक्षा से पहले परीक्षा
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📚 Paper 1: 04 जुलाई 2026 | ⏰ 10:00 AM
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