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3rd Grade तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2026 (लेवल-2) की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी
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🔥 राजस्थान इतिहास अब होगा और भी आसान! 🔥
📚 जादुई BOOK – राजस्थान इतिहास
RPSC | RSSB की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए
🎯 पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित
✅ परीक्षा उपयोगी कंटेंट
✅ महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार संग्रह
✅ तैयारी को दें एक नई दिशा
💯 इतिहास पढ़ो ऐसे कि परीक्षा में सवाल देखकर जवाब खुद याद आ जाए!
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ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें - 7339953819,8529429129
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✅कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, 2030 में भारत करेगा मेजबानी
1. एयर इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेब्रेमरियम को नया CEO और MD नियुक्त किया है। वे कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। उनके नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी और लाभदायक एयरलाइन बनी। अब एयर इंडिया और इंडिगो, दोनों के प्रमुख विदेशी नागरिक हैं।
2. भारत इस समय WTO में 9 व्यापारिक विवादों का सामना कर रहा है। ये मामले जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों ने दायर किए हैं। विवाद चीनी-गन्ना सब्सिडी, स्टील, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों के आयात शुल्क और PLI (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजना से जुड़े हैं। भारत ने अपनी नीतियों को WTO नियमों के अनुरूप बताया है।
3. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन पर खेलों का आधिकारिक ध्वज भारत को सौंपा गया। इसे पीटी उषा, हर्ष संघवी और नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद (गुजरात) में होगा। 2026 खेलों में भारत ने 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।
4. अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है। गवर्नर मौरा हीली ने घोषणा पत्र जारी किया, जबकि बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया। फैसला अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया।
5. नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत अब तक 21 विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 33 ने इस परियोजना के लिए एमओयू किया है। केंद्र ने 138.17 करोड़ रुपये दिए हैं। अब 'भाषिणी' टूल से सदन की कार्यवाही का 22 भाषाओं में अनुवाद भी किया जा सकेगा।
6. संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के दो साल बाद कराया जाता है, तो अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले एक साल से अधिक की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाती थी। सरकार का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। देश में फिलहाल जन्म पंजीकरण 99.1% और मृत्युपंजीकरण 99.4% तक पहुंच चुका है।
1. एयर इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेब्रेमरियम को नया CEO और MD नियुक्त किया है। वे कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। उनके नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी और लाभदायक एयरलाइन बनी। अब एयर इंडिया और इंडिगो, दोनों के प्रमुख विदेशी नागरिक हैं।
2. भारत इस समय WTO में 9 व्यापारिक विवादों का सामना कर रहा है। ये मामले जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों ने दायर किए हैं। विवाद चीनी-गन्ना सब्सिडी, स्टील, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों के आयात शुल्क और PLI (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजना से जुड़े हैं। भारत ने अपनी नीतियों को WTO नियमों के अनुरूप बताया है।
3. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन पर खेलों का आधिकारिक ध्वज भारत को सौंपा गया। इसे पीटी उषा, हर्ष संघवी और नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद (गुजरात) में होगा। 2026 खेलों में भारत ने 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।
4. अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है। गवर्नर मौरा हीली ने घोषणा पत्र जारी किया, जबकि बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया। फैसला अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया।
5. नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत अब तक 21 विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 33 ने इस परियोजना के लिए एमओयू किया है। केंद्र ने 138.17 करोड़ रुपये दिए हैं। अब 'भाषिणी' टूल से सदन की कार्यवाही का 22 भाषाओं में अनुवाद भी किया जा सकेगा।
6. संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के दो साल बाद कराया जाता है, तो अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले एक साल से अधिक की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाती थी। सरकार का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। देश में फिलहाल जन्म पंजीकरण 99.1% और मृत्युपंजीकरण 99.4% तक पहुंच चुका है।
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✅राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोपबंधु दास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और वे एक जाने-माने पत्रकार थे, जिन्होंने 1919 में ओडिया समाचार पत्र ‘द समाज’ की शुरुआत की थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोपबंधु दास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और वे एक जाने-माने पत्रकार थे, जिन्होंने 1919 में ओडिया समाचार पत्र ‘द समाज’ की शुरुआत की थी।
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✅लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक शुरू, ‘गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी’ पर जोर
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक सोमवार को लखनऊ में शुरू हुई।
‘परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी’ विषय पर आयोजित बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, शिक्षाविद, विचारक, नागरिक समाज संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों समेत 350 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक सोमवार को लखनऊ में शुरू हुई।
‘परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी’ विषय पर आयोजित बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, शिक्षाविद, विचारक, नागरिक समाज संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों समेत 350 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
👉चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने त्रि-सैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण में प्रतिभागियों को संबोधित किया
त्रि-सैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण का शुभारंभ 3 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य व्याख्यान दिया।
एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू आईडीएस) के मार्गदर्शन में आयोजित चार सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ-साथ सरकार, रक्षा उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और सामरिक संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे
त्रि-सैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण का शुभारंभ 3 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य व्याख्यान दिया।
एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू आईडीएस) के मार्गदर्शन में आयोजित चार सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ-साथ सरकार, रक्षा उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और सामरिक संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे
✅लिव-इन पार्टनर को धारा 498A के तहत कानूनी सुरक्षा
3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं/पूर्व IPC की धारा 498A के तहत कानूनी संरक्षण का अधिकार होगा। दरअसल धारा 498A विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से कानूनी सुरक्षा देता है।
कोर्ट ने कहा है कि क्रूरता से बचाव का अधिकार सभी को मिलना चाहिए इसे शादी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 498A के मुताबिक, लिव इन में रहने वाले किसी भी पार्टनर को चाहे वो पुरुष हो या महिला सुरक्षा का पूरा अधिकार होगा।
3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं/पूर्व IPC की धारा 498A के तहत कानूनी संरक्षण का अधिकार होगा। दरअसल धारा 498A विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से कानूनी सुरक्षा देता है।
कोर्ट ने कहा है कि क्रूरता से बचाव का अधिकार सभी को मिलना चाहिए इसे शादी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 498A के मुताबिक, लिव इन में रहने वाले किसी भी पार्टनर को चाहे वो पुरुष हो या महिला सुरक्षा का पूरा अधिकार होगा।
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