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राजस्थान की प्रमुख अकादमियाँ

1. राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर = 1866
2. विद्या भवन संस्थान उदयपुर = 1931
3. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर = 1950
4. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर = 1950
5. राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर = 1955
6. राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर = 1957
7. राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर = 1957
8. राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर = 23 जनवरी 1958
9. रुपायन संस्थान बोरुंदा (जोधपुर) = 1960
10. रवीन्द्र रंगमंच जयपुर = 15 अगस्त 1963
11. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर = 15 जुलाई 1969
12. राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर = 1 सितम्बर 1976
13. जयपुर कथक केन्द्र जयपुर = 1978
14. अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक = दिसम्बर,1978
15. राजस्थान सिन्धी अकादमी जयपुर = 1979।
16. राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर = 1981
17. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर = 25 जनवरी 1983
18. राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर = 19 जनवरी 1986

राज्यपाल

राज्यपाल का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पद है राज्य विधानमण्डल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।
मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (अनुच्छेद 153)। इसके पश्चात्, संविधान के 7वें संशोधन, 1956 के माध्यम से इसमें परंतुक जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है ।

भारत के संविधान के भाग-6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद निम्नानुसार हैं

अनु. 153 : राज्यों के राज्यपाल।

अनु. 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति।

अनु. 155 : राज्यपाल की नियुक्ति।

अनु. 156 : राज्य की पदावली।

अनु. 157 : राज्यपाल के पद के लिए शर्ते।

अनु. 158: राज्यपाल के पद।

अनु. 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

अनु. 160: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन।

अनु. 161: सभा आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।

अनु. 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार।

अनु. 163: मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।

अनु. 164: मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।

अनु. 165: राज्य महाधिवक्ता।

अनु. 166 : राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही।

अनु. 167 : राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व।

अनु. 174: राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।

अनु. 175 : राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार।

अनु. 176: राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन।

अनु. 200: विधेयक पर सहमति (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना)।

अनु. 201 : राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।

अनु. 213: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।

अनु. 217: राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना।

अनु. 233: राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनु. 234: राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा)।